खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय वाक्य
उच्चारण: [ khaadey aur saarevjenik vitern menteraaley ]
उदाहरण वाक्य
मोबाइल
- उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
- उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (भारत सरकार)
- उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
- उन्होंने खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में भी कार्य किया है।
- 2002 में शरद यादव को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय देकर केन्द्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया.
- श्री थॉमस ने उपभोक्ता कार्यं, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की फिर से डिजाइन की गई वेबसाइट का भी उद्घाटन किया।
- खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि देश में ६ ४ ० लाख टन से भी अधिक अनाज का भंडार है।
- प्रयोक् ता उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता कार्य विभाग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- प्रयोक् ता उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता कार्य विभाग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह समिति को अपना कार्य पूरा करने में आवश्यक सहायता प्रदान करे।
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में तौल और माप इकाई इस विषय से सम्बंद्ध सभी गतिविद्धियों के लिए एक प्रमुख एजेंसी है।
- उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता कार्य विभाग (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) विभाग इस कार्य के लिए उत्तरदायी है।
- केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वर्ष 2010 के लिए 17 वें प्रतिष्ठित राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार और प्रशस्तिपत्रों की घोषणा कर दी है।
- आज राज्य सभा में सांसद परिमल नथवाणी के एक प्रश्न के उत्तर में केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभारी राज्य मंत्री प्रो॰के॰वी॰ थामस ने यह जानकारी दी।
- इसके मुताबिक गेहूँ, चावल की मात्रा, बिक्री का समय और स्थान के बारे में फैसला उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा सचिवों की समिति की सिफारिश के आधार पर ही लिया जाएगा।
- उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता कार्य विभाग उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण, उपभोक्ता शिकायतों के निवारण तथा माल और सेवा मानकों के संवर्धन इत्यादि के लिए स्थापित नोडल संगठन है।
- इसके मुताबिक गेहूं और चावल की मात्रा, बिक्री का समय और स्थान के बारे में फैसला उपभोक्ता मामलेस खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा सचिवों की समिति की सिफारिश के आधार पर ही लिया जायेगा।
- केंद्र में, उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण, उपभोक्ता शिकायतों के निपटान और वस्तुओं तथा सेवाओं के मानकों के संवर्धन इत्यादि के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता कार्य विभाग नोडल संगठन है।
- • लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य सभी कल्याण योजनाओं के अधीन राज्यवार किए गए आवंटनों के बारे में जानकारी भारतीय खाद्य निगम तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वेबसाइटों पर डाल (लोड) दी जाएगी।
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